हरियाणा में बिजली महंगी होगी, बिजली निगमों ने दिए 17 प्रतिशत बिल बढ़ने का प्रस्ताव 

• DHBVN-UHBVN का बड़ा प्रस्ताव, बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
• हरियाणा में बिजली दरों पर घमासान, HERC के फैसले पर टिकी निगाहें
• बिजली कंपनियों का 51 हजार करोड़ का दावा, 4 हजार करोड़ की भरपाई उपभोक्ताओं से?
• पहले ही बढ़े थे दाम, अब फिर झटका! बिजली दरों पर जनता का विरोध
• EV चार्जिंग और ट्यूबवेल को राहत, घरेलू-उद्योगों पर भारी बढ़ोतरी की तैयारी
• पूर्व मंत्री संपत सिंह ने उठाए सवाल, बिजली दर प्रक्रिया पर विवाद
• 1 अप्रैल से पहले आएगा फैसला, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता चिंतित

चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाला वित्तीय वर्ष राहत की जगह नई चिंता लेकर आ सकता है। राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों—दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN)—ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 15 से 17 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो इसका सीधा असर घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

बिजली कंपनियों का तर्क: घाटा और बढ़ती लागत

बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत, बिजली खरीद मूल्य और रखरखाव खर्च के कारण उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) करीब 51,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। कंपनियों के अनुसार, सरकारी सब्सिडी और मौजूदा आय को जोड़ने के बाद भी लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कमी बनी हुई है। इसी घाटे की भरपाई के लिए दरों में बढ़ोतरी को जरूरी बताया जा रहा है।

DHBVN और UHBVN ने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट किया है कि यदि मौजूदा ढांचे में बदलाव नहीं किया गया, तो भविष्य में बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है।

किन उपभोक्ताओं पर कितना असर

प्रस्ताव के अनुसार, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों में 15 से 17 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षाकृत राहत भरा रुख अपनाया गया है, जहां केवल 5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। बिजली कंपनियों का तर्क है कि EV और कृषि से जुड़े उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देना नीति का हिस्सा है।

HERC की भूमिका: समीक्षा और सवाल

हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) फिलहाल इन प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर रहा है। आयोग ने बिजली कंपनियों से उनके खर्च, सब्सिडी के दावों और घाटे के आंकड़ों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। HERC का कहना है कि उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ डालने से पहले सभी तथ्यों और विकल्पों की जांच जरूरी है। अंतिम फैसला 1 अप्रैल से पहले आने की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक विरोध और पारदर्शिता पर सवाल

इस प्रस्ताव के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व बिजली मंत्री प्रो. संपत सिंह ने दर निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाते हुए HERC का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि बिजली कंपनियां अपनी प्रशासनिक अक्षमताओं और घाटे का भार आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं।

जनता की नाराजगी: पहले ही बढ़े थे दाम

उपभोक्ता संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों का कहना है कि अप्रैल 2025 में ही बिजली दरों में वृद्धि की गई थी, जिससे आम जनता पहले से ही दबाव में है। उनका तर्क है कि महंगाई के इस दौर में एक और बढ़ोतरी घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। संगठनों ने मांग की है कि घाटे की भरपाई के लिए वैकल्पिक उपाय खोजे जाएं।

आगे क्या?

अब सभी की नजरें HERC के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यह फैसला तय करेगा कि 2026-27 में हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या उन्हें एक और महंगाई का झटका झेलना पड़ेगा।